New Criminal Laws: आसान शब्दों में समझे क्या हैं तीन नए आपराधिक कानून ?

Three new criminal laws: तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्यायिक संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गए हैं। जहां सीआरपीसी में कुल 484 धाराएं हैं, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में 531 धाराएं हैं।

गौरतलब है कि इसमें ई-एफआईआर, घटनास्थल से वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग और ई-समन भेजने जैसी सुविधाएं शामिल हैं | नए कानून के मुताबिक किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को निजी मुचलके पर रिहा करने का प्रावधान किया गया है |

New Criminal Laws: नीचे दिए आसान शब्दों में जाने :-

समय पर न्याय

• समय-सीमा निर्धारितः हमारा प्रयास रहेगा कि 3 साल में मिल जाये न्याय |
• तरीख पर तरीख से मिलेगी मुक्ति |
• 35 सेक्शनों में टाइमलाइन जोड़ी गई |
• इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत देने पर 3 दिन में FIR दर्ज |
• यौन उत्पीड़न में जाँच रिपोर्ट 7 दिन के भीतर भेजनी होगी।
• पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय होंगे।
• घोषित अपराधियों के खिलाफ अनुपस्थिति की स्थिति में 90 दिनों के भीतर मुकदमा |
• आपराधिक मामलों में मुकदमे की समाप्ति के 45 दिनों के अंदर निर्णय देना होगा।

नए आपराधिक कानून “दंड नहीं, न्याय केन्द्रित |

• सामुदायिक सजा: छोटे अपराधों में |
• भारतीय न्याय दर्शन के अनुरूप |
• 5000 रुपए से कम मूल्य की चोरी पर कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान |
• 6 अपराधों में कम्युनिटी सर्विसेज को समाहित किया गया |

महिलाओं और बच्चों के अपराध |

• प्राथमिकताः महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध (पहले खजाने की लूट थी)
• BNS में ‘महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध’ पर नया अध्याय |
• महिलाओं व बच्चों के अपराध से संबंधित 35 धाराएँ हैं जिनमें लगभग 13 नए प्रावधान है और बंकि में कुछ संशोधन |
• गैंगरेप: 20 साल की सजा/आजीवन कारावास |
• नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कारः मौत की सजा/आजीवन कारावास |
• झूठा वादा/पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध है |
• पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला अधिकारी के सामने ही रिकॉर्ड |
• पीड़िता के अभिभावक की उपस्थित में होगा बयान दर्ज |

तकनीक का उपयोग

• विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनानी है |
• 50 साल तक आने वाली सभी आधुनिक तकनीक इसमें समाहित हो सकेंगी |
• कम्प्यूटराइजेशनः पुलिस इन्वेस्टीगेशन से लेकर कोर्ट तक की प्रक्रिया |

❖ ई-रिकॉर्ड

• जीरो FIR, ई-FIR, चार्जशीट… डिजिटल होगी |
• 90 दिन में मिलेगी पीड़ित को जानकारी |
• फोरेंसिक अनिवार्यः 7 साल या अधिक की सजा वाले मामलों में |
• साक्ष्यों की रिकार्डिंगः जाँच-पड़ताल में साक्ष्यों की रिकार्डिंग को अनुमति |
• वीडियोग्राफी अनिवार्यः पुलिस सर्च की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी |
• E-बयानः बलात्कार पीड़िता के लिए E-बयान |
• कोर्ट में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जाएगी।
• E-पेशीः गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेशी।

फॉरेंसिक को बढ़ावा

• फोरेंसिक अनिवार्य: 7 वर्ष या अधिक की सजा वाले सभी अपराध |
• इन्वेस्टीगेशन में साइंटिफिक पद्धति को बढ़ावा |
• कन्विक्शन रेट को 90% तक ले जाने का लक्ष्य |
• सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फोरेंसिक अनिवार्य |
• राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर 5 वर्ष में तैयार होगा |
• मैनपावर के लिए राज्यों में FSU शुरू करना |
• फॉरेंसिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जगह-जगह लैब बनाना |

मॉब लिंचिंग

• पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया |

* नस्ल/जाति/समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि से प्रेरित हत्या/गंभीर चोट मॉब लिंचिंग |

• 7 वर्ष की कैद का प्रावधान |
• स्थायी विकलांगता – 10 वर्ष की सजा/आजीवन कारावास |

विक्टिम सेंट्रिक कानून

• विक्टिम-सेंट्रिक कानूनों के 3 प्रमुख फीचर्स |

1. विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका |
2. इनफार्मेशन का अधिकार |
3. नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार |

• जीरो FIR दर्ज करने को किया संस्थागत |
• अब FIR कहीं भी दर्ज कर सकते हैं |
• विक्टिम को FIR की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार |
• 90 दिनों के भीतर जाँच में प्रगति की जानकारी |

राजद्रोह को हटाना और ‘देशद्रोह’ की व्याख्या

• गुलामी की सभी निशानियों का समाप्त करना |
• अंग्रेजों का राजद्रोह कानून राज्यों (देश) के लिए नहीं बल्कि शासन के लिए था |
• ‘राजद्रोह’ जड़ से समाप्त |
• लेकिन, देश विरोधी हरकतों के लिए कठोर सजा |
• भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्य पर 7 साल तक या आजीवन कारावास |

पुलिस की जवाबदेही में इजाफा |

• सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी अनिवार्य |
• गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना देना अनिवार्य |
• 3 वर्ष से कम कारावास/60 वर्ष से अधिक उम्र में पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य |
• गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा |
• 20 से अधिक ऐसी धाराएँ हैं जिनसे पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित होगी |
• पहली बार Preliminary Enquiry का प्रावधान करा गया |